गत साता सिन्धुली र उदयपुरका केही सामुदायिक विद्यालयमा किशोर–किशोरीसँग लैङ्गिक समानता, बाल अधिकार र हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने अवसर मिल्यो । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत रहँदाको अनुभव र अहिले पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानसँग जोडिएको नाताले यस्ता संवादहरू मेरा लागि केवल कार्यक्रम होइनन्स समाजको वास्तविक अनुहार नियाल्ने अवसर पनि हुन्।

 

कक्षाको अन्त्यतिर विद्यार्थीहरूले आफ्ना गाउँका केही घटनाहरू सुनाए । तीमध्ये एउटा घटनाले आजसम्म पनि मेरो मनमा स्थान जमाइरह्यो । सिन्धुलीको एक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत १५ वर्षीया किशोरीले बच्चा जन्माएकी रहिछन्। तर कानुनी, सामाजिक र पारिवारिक जटिलताका कारण ती शिशुको अझै जन्मदर्ता हुन सकेको छैन। एउटा शिशुको अस्तित्व राज्यको अभिलेखमा नै नहुँदा उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यका अन्य नागरिक अधिकारहरू नै अन्योलमा परेका छन्।

 

यो कुनै एक परिवारको व्यक्तिगत दुःख मात्र होइन। यो ग्रामीण नेपालको एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्याको प्रतिनिधि कथा हो।नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई पहिचान, शिक्षा, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बाल अधिकारसम्बन्धी ऐनले पनि हरेक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको प्राथमिक दायित्व मानेको छ। तर कानुनी व्यवस्था र ग्रामीण यथार्थबीच अझै ठूलो दूरी छ। विशेषगरी बालविवाह, घरेलु हिंसा र चरम गरिबीले हजारौँ बालबालिकाको विद्यालय यात्रालाई बीचमै रोकिरहेको छ।

 

नेपालले बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ। तर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले अझै पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको देखाएका छन्। कानुनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोके पनि सामाजिक परम्परा, आर्थिक असुरक्षा, लैङ्गिक विभेद र कमजोर कार्यान्वयनका कारण धेरै समुदायमा बालविवाह अझै सामान्य व्यवहारकै रूपमा जीवित छ।

 

बालविवाहको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो क्षति शिक्षामा देखिन्छ। विवाहसँगै धेरै किशोरीको विद्यालय जीवन अन्त्य हुन्छ। गर्भधारण, सन्तानको हेरचाह, घरायसी जिम्मेवारी र सामाजिक दबाबले उनीहरूलाई पुनः विद्यालय फर्किन कठिन बनाउँछ। विद्यालयबाट बाहिरिने एउटा किशोरीले केवल आफ्नो पढाइ मात्र गुमाउँदिनस आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको क्षमता र जीवनका धेरै सम्भावनाहरू पनि गुमाउँछिन्।

 

घरेलु हिंसा अर्को मौन बाधा हो। हिंसाग्रस्त घरमा हुर्कने बालबालिकाले विद्यालयमा अपेक्षित रूपमा सिक्न सक्दैनन्। उनीहरूमा डर, तनाव, आत्मविश्वासको कमी र भावनात्मक असुरक्षाले सिकाइ प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। शिक्षकहरूले कहिलेकाहीँ कमजोर नतिजा मात्र देख्छन्, तर त्यसको पछाडि लुकेको पारिवारिक पीडा देख्न सक्दैनन्।

 

त्यसैगरी गरिबीले यी सबै समस्यालाई अझ जटिल बनाउँछ। जब परिवारको प्राथमिकता साँझको छाक जुटाउनु हुन्छ, विद्यालय खर्च अतिरिक्त बोझजस्तो देखिन थाल्छ। कतिपय बालबालिका मजदुरीमा जान्छन्, कतिपय घरधन्दामा सीमित हुन्छन्, र कतिपय विशेषगरी किशोरीहरूलाई बोझ घटाउने सोचका साथ कम उमेरमै विवाह गराइन्छ।

 

यी तीनवटै समस्या—बालविवाह, घरेलु हिंसा र गरिबी—एकअर्काका कारण पनि हुन् र परिणाम पनि। यही कारणले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। विद्यालयले जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने, परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र पुनः विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा बाल संरक्षण प्रणालीलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समुदायले पीडितलाई दोष दिने होइन, सहयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। अभिभावकले छोरीको शिक्षालाई खर्च होइन, भविष्यमा गरिने लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

 

यसका साथै किशोर–किशोरीका लागि व्यापक जीवनोपयोगी शिक्षा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र कानुनी अधिकारबारे नियमित संवाद विद्यालयको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्छ। जानकारीको अभावले धेरै किशोरीहरू जोखिम चिन्न, प्रतिरोध गर्न वा सहयोग खोज्न सक्दैनन्। शिक्षा भनेको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने माध्यम मात्र होइनस सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन जिउने क्षमता विकास गर्ने प्रक्रिया पनि हो।

सिन्धुलीमा भेटिएको त्यो जन्मदर्ताविहीन शिशु सम्भवतः कुनै सरकारी प्रतिवेदनको एउटा तथ्याङ्क बन्नेछ। तर त्यो बच्चाको जीवन तथ्याङ्कभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न हो। यदि एउटा बालक जन्मदर्ताबाट वञ्चित छ, एउटा किशोरी विद्यालयबाट बाहिरिन बाध्य छ, र एउटा परिवार हिंसा तथा गरिबीको चक्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन भने हाम्रो विकासका सूचकाङ्कहरू जति सुधारिए पनि समाजको आधारभूत न्याय अधुरै रहनेछ।

 

हामीले विद्यालय भवन बनाउन सफल भएका छौँ। अब ती भवनभित्र प्रत्येक बालबालिका सुरक्षित रूपमा सिक्न सक्ने वातावरण बनाउन बाँकी छ। हामीले कानुन बनाएका छौँ। अब ती कानुन प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक बालबालिकाको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ।

 

सिन्धुलीकी ती किशोरी र उनको शिशुको कथा बिर्सन मिल्ने घटना होइन। त्यो हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी सम्झाउने ऐना हो। त्यो ऐनामा हेरेर प्रश्न गर्ने समय आएको छ—के हामी केवल विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या गन्न चाहन्छौँ, कि उनीहरूको अधिकार, सम्मान र भविष्य पनि सुनिश्चित गर्न तयार छौँ ?